LPG Subsidy New Rules 2022: LPG गैस सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपये की सब्सिडी,जानिए किसे मिलेगा इसका लाभ

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LPG Subsidy New Rules

LPG Subsidy New Rules: बढ़ती महंगाई को देखते हुए आम आदमी अब केंद्र सरकार से तरल पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर (LPG Cylinder) की खरीद पर सब्सिडी की पेशकश शुरू करने की उम्मीद कर रहा है। मोदी सरकार (Modi Government) ने बड़ा ऐलान किया. सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये और डीजल पर 7 रुपये की कटौती की है। इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता हो गया है।

साथ ही सरकार की ओर से एक और बड़ी घोषणा की गई। जिससे लोगों को अब सस्ते में एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) मिल सकेगा। मोदी सरकार ने इस साल पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Scheme) के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को रसोई गैस सब्सिडी देने का फैसला किया है. सरकार उन्हें प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी देगी। पात्र लोगों को यह सब्सिडी एक साल में 12 सिलेंडर पर मिल सकेगी।

वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने ट्वीट किया कि इस सब्सिडी से देश की मां-बहनों को काफी मदद मिलेगी. वहीं, इससे सरकार पर सालाना करीब 6100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। एलपीजी सब्सिडी के नए नियम जानने के लिए पूरी जानकारी को अंत तक ध्यान से पढ़ें-

LPG Subsidy New Rules 2022

जानकारी के लिए ग्राहकों को बता दें कि आने वाले समय में आपको हर एलपीजी सिलेंडर की खरीद के लिए 1000 रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। सरकार ने रसोई गैस की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करने पर विचार किया है। हालांकि, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अभी तक सरकार ने एलपीजी सब्सिडी पर कोई फैसला नहीं दिया है।

LPG Subsidy किन लोगों को कितना लाभ मिलेगा।

एलपीजी सब्सिडी के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। क्या आप जानते हैं कि इन नए नियमों के तहत किन नागरिकों को एलपीजी सब्सिडी मिलेगी। सरकार एक सिलेंडर पर 1,000 रुपये तक की सब्सिडी दे सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने सब्सिडी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है।

माना जा रहा है कि 10 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले नागरिकों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को रसोई गैस की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

सब्सिडी का लाभ (PM Ujjwala Yojana)उज्ज्वला योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले बीपीएल परिवारों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्रावधान किया जाएगा। एलपीजी सब्सिडी को लेकर मोदी सरकार ने चर्चा की है लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि सब्सिडी का लाभ किसे मिलेगा और किसे नहीं।

हालांकि रसोई गैस सिलेंडर की बिक्री पर मिलने वाली सब्सिडी पर विचार किया जा रहा है। बिना सब्सिडी दिए एलपीजी सिलेंडर की बिक्री जारी रखनी चाहिए और दूसरा तरीका सरकार द्वारा चयनित ग्राहकों को एलपीजी की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करना है। हालांकि, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्राहकों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा।

(PMUY) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) शुरू की गई थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन के रूप में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल तक लगभग 9.17 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

देश के 9 करोड़ लाभार्थी जो पहले लकड़ी, कोयले आदि पर खाना बनाते थे, अब एलपीजी गैस के माध्यम से खाना बनाते हैं। . इसका महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(PMUY) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है:

इस योजना के तहत 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार अनुसूचित जाति परिवारों, अनुसूचित जनजाति परिवारों, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागानों, जनजातियों, वनवासियों से संबंधित वयस्क महिलाएं , द्वीप और नदी द्वीपों में रहने वाले लोग, SECC परिवार (AHL TIN) और गरीब परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही घर में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।

पहला रिफिल और स्टोव फ्री पाएं

भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन के लिए नकद सहायता प्रदान की जाती है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा योजना के सभी लाभार्थियों को मुफ्त कनेक्शन के साथ पहला एलपीजी रिफिल और स्टोव मुफ्त प्रदान किया जाता है।

LPG Subsidy पर कितना खर्च करती है सरकार

केंद्र सरकार ने मई 2020 से एलपीजी गैस सिलेंडर पर ग्राहकों को सीधे सब्सिडी देना बंद कर दिया था, ऐसे समय में जब COVID-19 महामारी के कारण ईंधन की दरें गिर गई थीं। उस समय, अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस की कीमतों में भारी गिरावट आई थी। हालांकि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी दे रही है।

उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2021 के दौरान सब्सिडी पर सरकार का खर्च 3,559 रुपये था। वित्त वर्ष 2020 में यह खर्च 24,468 करोड़ रुपये था। DBT Scheme (Direct Benefit Transfer) जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ग्राहकों को बिना सब्सिडी वाली LPG Subsidy का पैसा देना होता है। सब्सिडी का पैसा सभी ग्राहकों को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।